'मनरेगा' त अनियमितता
- कॅग
२४ एप्रिल
युपीए सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनातील गैरव्यवहार कॅगने उघडकीस आणला आहे. अनेक राज्यांतील लोक योजनेपासुन वंचित असुन, जॉब कार्डामध्ये बोगस कामे आहेत. निधी वळविण्यासह आणि १९६०.४५ कोटी रुपयांची निकषबाह्य कामे करवुन घेण्यात आली. तसेच ४००० कोटी रुपयांची कामे अर्पुणावस्थेत असुन महाराष्ट्रात कामे
अपुर्ण राहण्याचे प्रमाण जास्त आहे, असा उल्लेखही अहवालात आहे.
धोरणात गोंधळ
१. ही योजना केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाच्या वतीने सन २००६ मध्ये सुरु करण्यात आली.
२.१३ हजार कोटी रुपयांची खैरात वाटली गेली. योजनेचा फायदा गरजु आणि पात्र लोकांपर्यत पोहोचला नाही.
३.मंजुरीच नसलेल्या १ लाख २१०० कामांवर तब्बल २ हजार २५२.४३ कोटी रूपयांचा खर्च करण्यात आला.
४.जेथे मनरेगाच्या कामांची अत्यंत गरज होती. तेथे ४०७० कोटी रुपयांची कामे ५ वर्षापासुन प्रलंबित आहेत.
५.१४ राज्याच्या मनरेगाच्या सव्वा लाख जॉब कार्डसमध्ये फोटोच नाही, म्हणजेच ती बनावटच होती.
६.२००९-१० वर्षात सरासरी ५४ दिवसकाम झाले. २०११-१२ मध्ये ते घटुन ४३ दिवस काम झाले.
मनरेगा घोटाळ्यावरुन मंगळवारी दोन्ही सभागृहात गदारोळ झाला.

No comments:
Post a Comment